विधान परिषदेच्या सदस्य निवडीला मतदानाच्या हक्कासाठी जि.प. पदाधिकाऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 23, 2021 04:44 PM2021-08-23T16:44:54+5:302021-08-23T16:46:25+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क ठाणे : विधान परिषद सदस्यांच्या निवडणुकीत मतदान करण्याच्या हक्कासह मानधन वाढ आदी विविध मागण्यासाठी राज्यस्तरीय 'जिल्हा ...

zp for the right to vote in the election of members of the Legislative Council statement to the District Collector | विधान परिषदेच्या सदस्य निवडीला मतदानाच्या हक्कासाठी जि.प. पदाधिकाऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे 

विधान परिषदेच्या सदस्य निवडीला मतदानाच्या हक्कासाठी जि.प. पदाधिकाऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे 

googlenewsNext

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे :विधान परिषद सदस्यांच्या निवडणुकीत मतदान करण्याच्या हक्कासह मानधन वाढ आदी विविध मागण्यासाठी राज्यस्तरीय 'जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर,यांची भेट घेऊन त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

राज्यभरातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी राज्य सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आज भेटलेल्या या शिष्टमंडळात ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पा पाटील, उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांच्यासह या असोसिएशन चे सरचिटणीस सुभाष घरत, कोकण महिला अध्यक्षा रेखा कंटे, जिल्हाध्यक्ष कुंदन पाटील, जि प. सभापती वंदना भांडे, कल्याण सभापती अनिता वाघचौरे, कैलास जाधव यांचा समावेश होता. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या पदाधिकाऱ्यांचे निवेदन घेऊन ते राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे आश्वासन यावेळी दिले. 
    
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना स्थानिक स्तरावर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कैलास गोरे पाटील यांनी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनची स्थापना केली आहे. या असोसिएशनद्वारे आज राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदने देण्यात आली. त्यानुसार आज येथील जिल्हाधिकार्यांनाही या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत राजकीय आरक्षण किमान १० वर्षांसाठी कायम ठेवावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदार असावा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती करावी, ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती राज्यात लागू करावी, पूर्वीप्रमाणे बदली व कर्मचारी नियंत्रणासाठी सीआर रिपोर्टचा अधिकार ठेवावा, विधान परिषद निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा, जिल्हा परिषद सदस्यांना २० हजार रुपये व पंचायत समिती सदस्यांना १० हजार रुपये मानधन ठेवावे आदी मागण्यां यावेळी या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लाऊन धरल्या आहेत.
 

Web Title: zp for the right to vote in the election of members of the Legislative Council statement to the District Collector

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.