जीएसटीFOLLOW

सोलापूर : आर्थिक वर्षामध्ये २० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना १ एप्रिलपासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन तयार करावे लागतील. जीएसटी विभागाने मागील दीड-दोन वर्षांपासून ई- इनव्हॉइस बिलांवर काम केले जात आहे. वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत व्यवहारांवर ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी १ ऑक्टोबर २०२० पासून ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले. नंतर वार्षिक उलाढालीची मर्यादा हळूहळू कमी करत आता २० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे.आता ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ही २० कोटींवर आहे, जीएसटीचे ई-इन्हवाइसिंगचे पोर्टलवर जाऊन व्यापाऱ्यांना जीएसटी नंबर टाकून नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर युजर आयडी, पासवर्ड मिळेल, तेथे लॉगिन करून दररोजच ऑनलाईन बिले भरावी लागणार आहेत. --- १ एप्रिलपासून जीएसटीचे नियम अधिक कडकनवीन नियमानुसार बिल बनविल्यानंतर अनेक ठिकाणी त्याची नोंद करण्याची गरज भासणार नाही. दर महिन्याला जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी, वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी आणि ई-वे बिल तयार करण्यासाठी स्वतंत्र नोंदी कराव्या लागायच्या. त्या करण्याची गरज आता या नवीन नियमानुसार उरणार नाही. ई इनव्हॉइस बंधनकारक१ जानेवारी २०२१ पासून, १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी हे बंधनकारक करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी १ एप्रिलपासून ५० कोटी, आता या वर्षामध्ये २० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना १ एप्रिल २०२२ पासून ई इनव्हॉइस तयार करणे शासनाकडून अनिवार्य करण्यात आले आहे.कर नियमांमध्ये पारदर्शकता येईलनवीन बदलानंतर आता २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना त्याच्या कक्षेत आणले जात आहे. या पायरीनंतर करासंबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शकता येईल. यासोबतच इनपुट टॅक्स क्रेडिटशी संबंधित फसवणूकही कमी होईल.व्यापारी काय म्हणतात?अद्याप शासनाने दिलेल्या नियमांनुसार आम्ही व्यापारी नियमांचे पालन करून व्यापार करतो आहोत. यापुढे जे सरकारचे नियम येतील त्यानुसार कार्य करणार आहोत.- विजय टेके, व्यापारी अद्याप आम्हाला शासनाकडून काही पत्रक आले नाहीत. यापूर्वी बदलेल्या सर्वच शासकीय नियमांचे पालन करून व्यापार सुरू आहे. पुढील काळात येणारे नियमांचे पालन देखील करावे.- पुरुषोत्तम धूत, व्यापारी--

लाईव्ह न्यूज :

सरकार महायुतीचं... CM कोण?

देवाभाऊ 'मॅन ऑफ द सीरीज'

शिंदेंसाठी शिलेदारांची मोर्चेबांधणी

अजित पवारांची भूमिका ठरली!

काँग्रेसचं 'मिशन EVM'

उद्धव ठाकरेंना धक्का

शरद पवार

IPL Auction

मनसेचं 'राज'कारण धोक्यात?

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

जीएसटीFOLLOW

Read more

छत्रपती संभाजीनगर : 'संरक्षित मोर पंखाच्या विक्रीवर जीएसटी वसूल'; वनविभागाचे पथकही चक्रावले

राष्ट्रीय : OMG! पाणीपुरी, वडापाव अन् पान विकणाऱ्यांनी जमवली कोट्यवधींची ‘माया’; आकडा ऐकून हैराण व्हाल!

नागपूर : तीन अस्तित्वहीन प्रतिष्ठानांचा ‘जीएसटी’ला कोट्यवधींचा चुना

व्यापार : Indian Economy: देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्स शक्य! नितीन गडकरींनी सूचवला भन्नाट उपाय

पुणे : पुणे जीएसटी विभागाची मोठी कारवाई; जीएसटीची 130 कोटींची खोटी देयके दिल्याने व्यापाऱ्याला अटक

व्यापार : GST: लसीवर 5 टक्के कर कायम; पण कोरोना, काळ्या बुरशीवरील औषधे होणार अधिक स्वस्त

राष्ट्रीय : GST Council Meet: रेमडेसिवीर आणि अ‍ॅम्ब्युलन्सवरील GST मध्ये मोठी कपात; अर्थमंत्र्यांकडून तुर्तास दिलासा

व्यापार : GST Council Meet: ब्लॅक फंगसवरील औषधं 'टॅक्स फ्री'; कोरोना लसीवरचा GST कायम

नागपूर : आयर्न स्टील उद्योजक व पुरवठादारावर डीजीजीआयचे छापे

राष्ट्रीय : PM Modi-CM Thackeray Meet: PM मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीतील सर्वांत महत्त्वाचे १० मुद्दे; जाणून घ्या