लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

पीक कर्जमुक्तीसाठी दिला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम - Marathi News | 15 days ultimatum given for crop debt relief | Latest yavatmal News at Lokmat.com

यवतमाळ :पीक कर्जमुक्तीसाठी दिला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

Yavatmal : उच्च न्यायालयाचा आदेश; शेतकऱ्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला यश ...

संक्रमण शिबिराचे भाडे करपात्र नाही; उच्च न्यायालयाने दिला निर्वाळा - Marathi News | Transit camp rent is not taxable; The High Court dismissed it | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :संक्रमण शिबिराचे भाडे करपात्र नाही; उच्च न्यायालयाने दिला निर्वाळा

दक्षिण मुंबईतील सहगल हाऊसच्या वारस असलेल्या दोन भावांमध्ये प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्कावरून वाद आहेत. ...

...अन्यथा चर्चगेटची 'ती' इमारत जप्त करू; उच्च न्यायालयाची रेल्वे मंत्रालयाला तंबी - Marathi News | deposit rs 3.9 crore in the court otherwise the building at churchgate station will be confiscated says high court to railway ministry | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :...अन्यथा चर्चगेटची 'ती' इमारत जप्त करू; उच्च न्यायालयाची रेल्वे मंत्रालयाला तंबी

एका महिन्याच्या आत ३.९ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करा, अन्यथा चर्चगेट रेल्वे स्थानकावरील पश्चिम रेल्वेची इमारत जप्त करू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाला सोमवारी दिली. ...

आरे कॉलनीतील रस्त्यांची डागडुजी करा, न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश - Marathi News | repair roads in immediately aarey colony court directs to the state government | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :आरे कॉलनीतील रस्त्यांची डागडुजी करा, न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

आरे कॉलनीतील ४५ किलोमीटरचे अंतर्गत रस्त्यांची डागडुजी व पुनर्बाधणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कमीत कमी वेळात हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. ...

'निवडणूक आयोगाला आम्ही आदेश देऊ शकत नाही'; हायकोर्टाने फेटाळली मोंदींविरोधातील याचिका - Marathi News | Cannot give Orders to Election Commission said Delhi HC After Petition demanding 6 year ban on PM Modi rejected by | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :'निवडणूक आयोगाला आम्ही आदेश देऊ शकत नाही'; हायकोर्टाने फेटाळली मोंदींविरोधातील याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालयात पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. ...

GoFirstला मोठा झटका, दिल्ली हायकोर्टानं सर्व ५४ विमानांचं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यास मंजुरी - Marathi News | Big blow to Go First Delhi High Court approves cancellation of registration of all 54 planes know details | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :GoFirstला मोठा झटका, दिल्ली हायकोर्टानं सर्व ५४ विमानांचं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यास मंजुरी

GoFirst Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालयाने गो फर्स्ट या विमान कंपनीला मोठा झटका दिलाय. पाहा काय आहे प्रकरण? ...

१५ वर्षे अधिवासाची अट शहिदांनाच का?; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल - Marathi News | 15 years residence condition only for martyrs?; PIL filed in High Court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :१५ वर्षे अधिवासाची अट शहिदांनाच का?; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

काही दिवसांपूर्वीच शहीद अनुज सूद यांच्या पत्नीला महाराष्ट्रात सदनिका आणि शहिदांसाठी असलेले लाभ देण्यास नकार दिला. ...

...तर व्हॉट्सअ‍ॅप कंपनी भारतातून निघून जाईल; दिल्ली हायकोर्टात काय घडलं? - Marathi News | ...then the WhatsApp company will leave India; What happened in Delhi High Court? | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :...तर व्हॉट्सअ‍ॅप कंपनी भारतातून निघून जाईल; दिल्ली हायकोर्टात काय घडलं?

माहिती तंत्रज्ञान नियमावली २०२१मधील तरतुदींना व्हॉट्सअ‍ॅप व तिची पालक कंपनी फेसबुकने (आताची मेटा) न्यायालयात आव्हान दिले आहे ...