मराठा समाजाला आर्थिक मागास प्रवर्गात समाविष्ट करू घेता येणार नाही, असा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला होता. ...
न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देत ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना सहकार्य मागितले आहे. त्यासाठी त्यांना बुधवारी नोटीस बजावली. ...
