लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

कुणी आरोपी आहे म्हणून घरावर बुलडाेझर कसा काय चालवता? सर्वाेच्च न्यायालयाचा सवाल; सर्वच राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू - Marathi News | How do you run a bulldozer on a house because someone is accused? Supreme Court Question; Guidelines will be issued for all states | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :कुणी आरोपी आहे म्हणून घरावर बुलडाेझर कसा काय चालवता? सर्वाेच्च न्यायालयाचा सवाल

Supreme Court News: एखादी व्यक्ती आराेपी आहे म्हणून फक्त या एका कारणावरून कुणाचे घर कसे काय पाडले जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करून याबाबत देशपातळीवर लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. ...

'बुलडोझर एक्शन'वर सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका; "जरी एखादा दोषी असेल तरीही..." - Marathi News | No demolition even if person is convicted; Supreme Court words against bulldozer Action | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :'बुलडोझर एक्शन'वर सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका; "जरी एखादा दोषी असेल तरीही..."

जमियत उलेमा ए हिंद यांच्याकडून कोर्टात याचिका दाखल करत दोषींच्या घरावर मनमर्जीप्रमाणे बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला मनाई करा अशी मागणी केली होती ...

आता जलद न्याय मिळणार? पेडिंग केसेस लवकर निकाली काढणार! CJI चंद्रचूड यांनी सांगितला मेगाप्लान - Marathi News | supreme court cji dy chandrachud told about mega plan to reduce pending cases in india | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :आता जलद न्याय मिळणार? पेडिंग केसेस लवकर निकाली काढणार! CJI चंद्रचूड यांनी सांगितला मेगाप्लान

Supreme Court CJI DY Chandrachud: सीजेआय चंद्रचूड यांनी पेंडिंग केसेस निकाली काढण्यासाठी तीन टप्प्यांवर काम करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तर, तारीख पे तारीख संस्कृती समाप्त झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केली. ...

"महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे आहेत, पण जलद न्याय हवा ...तरच महिलांना समाजात वाटेल सुरक्षित", पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं मत - Marathi News | There are laws for the safety of women, but we need speedy justice ... Only then will women feel safe in the society, Prime Minister Narendra Modi expressed his opinion | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :''महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे आहेत, पण जलद न्याय हवा ...तरच महिलांना समाजात वाटेल सुरक्षित''

Narendra Modi News: महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात कठोर कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र महिलांवरील अत्याचारप्रकरणी जलद न्याय मिळणे आवश्यक आहे. तरच महिलांना आपण समाजात सुरक्षित आहोत याची खात्री वाटेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. ...

"कठोर कायदे असले तरी ते..."; महिला अत्याचारांच्या घटनांवर बोलताना PM मोदींचा महत्त्वाचा सल्ला - Marathi News | PM Modi spoke on crimes against women in National Conference of District Judiciary | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"कठोर कायदे असले तरी ते..."; महिला अत्याचारांच्या घटनांवर बोलताना PM मोदींचा महत्त्वाचा सल्ला

एका कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदींनी महिलांवरील अत्यांचारांसंबधित गुन्ह्यांवर जलद न्यायाचा मुद्दाही उपस्थित केला. ...

राजकीय पक्षाला विचारुन आम्ही आदेश देतो का? कोर्टाने फटकारल्यानंतर CM रेवंत रेड्डींचा माफीनामा - Marathi News | Do we order by asking a political party? CM Revanth Reddy's apology after being reprimanded by the court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :राजकीय पक्षाला विचारुन आम्ही आदेश देतो का? कोर्टाने फटकारल्यानंतर CM रेवंत रेड्डींचा माफीनामा

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी माफी मागितली आहे ...

राजकीय पक्ष देशात किंवा राज्यात 'बंद' पुकारू शकतात का?; जाणून घ्या कोर्टाचे आदेश - Marathi News | Can political parties call a 'bandh' in a country or state?; Know the Supreme court and High Court orders | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :राजकीय पक्ष देशात किंवा राज्यात 'बंद' पुकारू शकतात का?; जाणून घ्या कोर्टाचे आदेश

अनेकदा देशात किंवा राज्यात राजकीय पक्षांकडून बंदचं आवाहन केले जाते. या बंदमुळे बाजारपेठा, वाहतूक व्यवस्था कोलमडते. त्यामुळे बंदबाबत देशभरातील विविध कोर्टांनी वेळोवेळी काय आदेश दिलेत हे जाणून घ्या. ...

Mobile मधून मेसेज डिलीट करणं हा गुन्हा ठरू शकतो?; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल - Marathi News | Can deleted messages from mobile is not a crime, Supreme Court judgement on BRS Leader K Kavitha Controversy | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :Mobile मधून मेसेज डिलीट करणं हा गुन्हा ठरू शकतो?; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

के कविता प्रकरणात सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने तपास यंत्रणांना फटकारलं ...