लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

बंद पडलेल्या जेट एअरवेजची मालमत्ता विकण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय - Marathi News | Order to sell assets of defunct Jet Airways A major decision of the Supreme Court | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :बंद पडलेल्या जेट एअरवेजची मालमत्ता विकण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

बंद पडलेल्या जेट एअरवेजच्या संपत्तीची विक्री करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. ...

सरकारी भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय - Marathi News | Government recruitment rules cannot be changed in between, Supreme Court's landmark decision | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सरकारी भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, एकदा नियम ठरवले जातात.ते पुन्हा मध्येच दलले जाऊ शकत नाहीत. ...

36 तासांत जाहिरात प्रसिद्ध करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे अजित पवार गटाला निर्देश - Marathi News | Maharashtra Assembly Election 2024: Release advertisement within 36 hours, Supreme Court directs Ajit Pawar group | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :36 तासांत जाहिरात प्रसिद्ध करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे अजित पवार गटाला निर्देश

Maharashtra Assembly Election 2024: उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाने ‘घड्याळ’ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात ३६ तासांत प्रकाशित करावी, असे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ...

'ज्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला, त्यांना २५ लाख रुपये द्या'; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश - Marathi News | Give Rs 25 lakh to those whose houses were bulldozed Supreme Court order to Yogi government | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :'ज्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला, त्यांना २५ लाख रुपये द्या'; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश

उत्तर प्रदेशातील बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ...

Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'घड्याळ' चिन्हाबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात द्या';अजित पवार यांच्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश - Marathi News | Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Advertise in newspaper about clock symbol Supreme Court directive to Ajit Pawar's party | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :'घड्याळ' चिन्हाबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात द्या'; अजित पवार यांच्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राष्ट्रवादीतील चिन्ह आणि नावाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. ...

बुलडोझरने ज्याचे घर पाडले, त्याला ₹25 लाख भरपाई द्या; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश - Marathi News | Give ₹25 lakh compensation to the person whose house was demolished by the bulldozer; Supreme Court order to Yogi government | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :बुलडोझरने ज्याचे घर पाडले, त्याला ₹25 लाख भरपाई द्या; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश

या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. ...

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; तुमच्याकडे कारचं ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल तर... - Marathi News | A driving licence for a light motor vehicle (LMV) is entitled to drive a transport vehicle under gross weight 7,500 kg Supreme Court Decision | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; तुमच्याकडे कारचं ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल तर...

कोर्टाच्या संविधान पीठाने २०१७ चा निर्णय कायम ठेवला, त्यामुळे हलके मोटर वाहन परवानाधारकांना दिलासा मिळणार आहे.  ...

सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल - Marathi News | The government has no right to confiscate all private property, a nine-judge bench of the Supreme Court ruled by a 7:2 majority | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Supreme Court News: सार्वजनिक हितासाठी सर्वच खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार सरकारला राज्यघटनेने दिलेला नाही. मात्र काही प्रकरणांमध्ये सरकार खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच ...