केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात देशातील वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना समाविष्ट न केल्याने भारतीय विधिज्ञ परिषदेने पुकारलेल्या देशव्यापी निदर्शनं कार्यक्रमात मालवणातील वकिलांनी सहभाग घेतला. यावेळी वकिलांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मालवण दिवाणी न्यायाध ...
न्यायालयांमध्ये बार असोसिएशनसाठी स्वतंत्र इमारतीसह वकिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी करत देशात विविध ठिकाणी वकिलांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली. ...
भारतीय विधी परिषदेने वकीलांच्या सुरक्षा आणि हक्कासाठी केंदाच्या बजेट मध्ये तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. याच मागणीसाठी यवतमाळ जिल्हा वकील संघाने मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड़ मिनाजउद्दीन मलनस यांच्या नेतृत्वात निवेदन दिले. ...
चांदवड : केंद्र व राज्य शासनाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात वकिलांसाठी अ‍ॅडव्होकेट वेल्फेअर स्किम अंतर्गत आर्थिक तरतूद करावी या मागणीचे निवेदन दिवाणी व फौजदारी न्यायमूर्ती के. जी. चौधरी व नायब तहसीलदार मीनाक्षी गोसावी यांना चांदवड तालुका वकील संघाचे अध्यक ...
पक्षकारांना तातडीने न्याय मिळण्यासाठी व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्याकरिता न्यायव्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढणे आवश्यक आहे, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व व्ही. एम. देशपांडे यांनी बुधवारी अ‍ॅड. सतीश उके यांच्याविरुद्धची तिसरी फौजदारी अवमानना याचिका सुनावणीसाठी न्यायपीठ ठरविण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांसह मूख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविली. ...
जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ...
