35-ए कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. Read More
Pakistan On Article 370 : कलम ३७० हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचं म्हणाले होते शाह महमूद कुरैशी. विरोधी पक्षांकडून झालेल्या विरोधानंतर घेतला युटर्न ...
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते, जम्मू काश्मीरचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. फारूक अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या देशद्रोहाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्य ...
Article 370 News : नॅशनल कॉन्फ्रन्स, पीडीपी यांनी गुपकारच्या माध्यमातून कलम ३७० साठी आवाज उठवला असतानाचा काँग्रेसच्या काश्मीरमधील एका नेत्याने या मुद्द्यावरून मुक्ताफळे उधळली आहेत. ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मोदी सरकार 2 ने धडाकेबाज निर्णय घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरकार स्थापनेनंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील आर्टीकल 370 हटवून केंद्र सरकारने काम दाखवून दिलं ...
