35-ए कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. Read More
काश्मीरमधील तरुण दहशतवाद, फुटीरतावाद सोडून हिजबुल मुझाहिद्दीन सोडून जर विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणार असेल, तर हा निर्णय निश्चितच भारतासाठी हितकारक ठरणार आहे. ...
