केवळ दोन न्यायमूर्ती, निवडक वकील आणि काही हजार प्रकरणांसह सुरू झालेल्या या खंडपीठात आज सोळा न्यायमूर्ती, साडेतीन हजार वकील आणि वर्षाला सुमारे ३५ हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे दाखल होत असल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाच्या स्थापनेचा उद्देश सफल झाला, असे मत मुं ...
सिडको परिसरातील मूलभूत सोयी-सुविधा आणि अतिक्रमणे आदींबाबत न्यायालय नियुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालावर काय कार्यवाही केली. तसेच आजची स्थिती काय आहे, याबाबत १९ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आण ...
शहरातील घन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात गेल्या सहा महिन्यांपासून खंडपीठाने वारंवार निर्देश दिले आहेत. असे असताना अद्यापही ओला-सुका कचरा वेगळा न करता वाहून नेला जात असल्याबाबत न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. व्ही.के. जाधव यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि ...
डिजिटलायजेशन’मुळे न्यायालयाचा वेळ आणि शासनाच्या पैशाची बचत होऊन पक्षकारांना जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर झाल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद् ...
महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांना निवडणुकीची कामे देता येतील, असा निर्वाळा देत न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांनी बुधवारी याचिका निकाली काढल्या. ...
जायकवाडी धरणातील ३१ टीएमसी (८८८.९१ क्युबिक मीटर) पाणी चोरीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रतिवादींना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली असून औरंगाबाद महापालिकेला नव्याने प्रतिवादी करून त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुढील ...
ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी स्वत:ची मुलगी भावाची असल्याचे दर्शविणाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदासाठी अपात्र ठरविले. ...
पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराबाबत दाखल झालेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर-गुन्हा) रद्द करण्याची विनंती करणारी फौजदारी याचिका गुरुवारी (दि.५ जुलै) मागे घेतली. ...
