दलित अत्याचारविरोधी कायदा (अॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बोथट झाल्याचा आरोप करीत आयोजिलेल्या भारत बंदच्या दिवशी गाझियाबादमध्ये दंगल घडविणाऱ्या, सार्वजनिक तसेच सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल पाच हजार अज्ञात लाकांविरोधात ग ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कुठल्याही सामाजिक हिंसाचाराचा काँग्रेस पक्ष निषेध करते. मात्र, आपल्या हक्कासाठी शांततेच्या मार्गाने भारत बंद करणाऱ्या दलित युवकांवर पोलीस व प्रशासनाकडून होत असलेल्या अत्याचाराचाही निषेध कराल तेवढा कमी आहे. खोट्या प्रकरणा ...
‘भारत बंद‘च्या दरम्यान वाहनांची तोडफोड, दुकानांवर दगडफेक, जाळपोळ, रास्ता रोको आणि उपद्रव करून सामाजिक शांतता भंग करू पाहणाऱ्या ६५० पेक्षा जास्त आंदोलकांवर पोलिसांनी विविध कलमानुसार गुन्हे दाखल केले. शहरातील जरीपटका, सीताबर्डी, पाचपावली, सदर आणि नवीन ...
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा कायदा सौम्य झाल्याचे सांगत, देशभरातील अनेक दलित संघटना सोमवारी रस्त्यावर उतरल्या. ...
अनुसूचित जाती-जमाती, अत्याचार निवारण आणि प्रतिबंध अधिनियम १९८९ (अॅट्रॉसिटी) कायदा सर्वाेच्च न्यायालयाने शिथिल केल्यानंतर देशभरातील दलित व आदिवासी समाजाने त्याला विरोध केला असून मंगळवारी त्यानिमित्ताने भारत बंदची हात दिली होती. पालघर जिल्ह्यात या हाक ...
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा कायदा सौम्य झाल्याचे सांगत, देशभरातील अनेक दलित संघटना सोमवारी रस्त्यावर उतरल्या. त्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. ...
