साखर विकास निधीतून घेतलेल्या कर्जाच्या थकीत रकमेची पुनर्बांधणी करण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत ७ वर्षात हे कर्ज फेडावयाचे आहे. ...
एकूण ८,००० नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्थांपैकी (एफपीओज) सुमारे ५,००० संस्थांनी त्यांच्या उत्पादनांची देशभरातील ग्राहकांना ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करण्यासाठी डिजिटल व्यापारविषयक खुल्या नेटवर्कच्या (ओएनडीसी) पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. ...
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा लांबलेला गळीत हंगाम आणि मिळणारा साखर उतारा लक्षात घेता साधारणपणे १८ लाख टन साखर हंगामअखेर शिल्लक राहील तिचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याची गरज वर्तविण्यात आली. ...
केंद्र सरकारने यंदाची शासकीय गहू खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेतला आहे. यंदा गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होणार असून, गेल्यावर्षाच्या तुलनेत २३ टक्के अधिक म्हणजेच सुमारे ३०० ते ३२० लाख टन गहू सरकार खरेदी करील, असा अंदाज आहे. ...
पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेअंतर्गत ३ नवीन खतांचे प्रकार समाविष्ट करण्याला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. मंजूर दरांवर आधारित फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवर अनुदान दिले जाईल. ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने छतांवर सौर पॅनल (आर टी एस) बसवण्यासाठी आणि १ कोटी कुटुंबांना दर महिना ३०० युनिट्सपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५,०२१ कोटी रुपये खर्चाच्या पीएम-सूर्य घर मोफत वीज योजनेला मं ...
