कापूस आयातीवरचा ११ टक्के कर केंद्र सरकारने शून्यावर आणला. त्यामुळे देशातील कापसाचे बाजारभाव वधारण्याचे शेतकऱ्यांचे स्वप्न हे स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे. जाणून घेऊ यावरचे विश्लेषण. ...
सरकारने सीसीआय व कापूस पणन महासंघाच्या माध्यमातून एमएसपी दराने कापूस खरेदीला वेग द्यावा तसेच राज्यात भावांतर याेजना लागू करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे. ...
दरम्यान, कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी देशातील टेक्सटाइल लाॅबीने नाेव्हेंबर २०२३ पासून रेटून धरली आहे. त्यासाठी देशात कापसाचा तुटवडा असल्याचे कारण देत केंद्र सरकारवर सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर तयार केले जात आहे. ...