शासनाचा पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विभाग जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यास या दोन्ही विभागांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध सुरू झाला आहे. याविरोधामुळे ६ जूननंतर महाराष्ट्र शासन नेमका काय निर्णय घेणार हे समजणार आहे. ...
गेल्या तीन महिन्यांपासून म्हणजे ऐन उन्हाळ्यात गाय व म्हशीच्या दुधाच्या खरेदीत मोठी घट झाली. तरीही दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतीत व मागणीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसत आहे. ...
जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत अनुदानावर दुधाळ जनावरे वाटप करण्यात येतात. सर्वसाधारण गटासाठी ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाला ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. ...
तीव्र उन्हाळ्यात चारा व पाणीटंचाईमुळे जिल्ह्यात दुधाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. मार्च व एप्रिल महिन्यात दैनंदिन संकलन सरासरी एक लाख लीटरने कमी झाले आहे. ...
आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला आता मोठे महत्त्व येणार आहे. कारण शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी यांचे कार्यालय आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. ...
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, मर्यादित, मुंबई अर्थात महानंद आता इतिहास जमा होताना दिसत आहे. महानंदचा ताबा आता गुजरातमधील मदर डेअरीकडे देण्यात आला आहे. ...
