जिल्हा नियोजन समितीसाठी तरतूद केलेल्या निधीमध्ये यंदाही ३० टक्के कपात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी २७३ कोटींपैकी १५६ कोटींचा निधी शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला आहे. ...
या भूसंपादन कार्यवाहीमुळे शासकीय जमिनी किती आहेत, खाजगी जमिनींची काय स्थिती आहे. याची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तालुकानिहाय ‘लॅण्ड बँक’ अपडेट करण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. ...
तीन महिन्यांपासून २२५ पैकी ११८ प्रकरणे शासनाकडे पाठविले असून, या प्रकरणात पुढे काय निर्णय घ्यायचा यासाठी शासनाकडून अभिप्राय मागविण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. ...
शासनाने याप्रकरणी अद्याप काही निर्णय घेतलेला नाही. शासन दरबारी हे प्रकरण अडगळीला पडले असून, या प्रकरणांशी निगडित उपजिल्हाधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई मात्र झालेली आहे. ...
