Supreme court on nashik dargah demolition: या प्रकरणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी सूचिबद्ध का केली नाही याबाबत त्या न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मागविला आहे. ...
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार अनधिकृत बांधकाम हटविण्यापूर्वी घरमालकाला नोटीस जारी करणे व नोटीसवर उत्तर देण्यास १५ दिवसांचा वेळ देणे बंधनकारक आहे. ...