केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
Farmers Protest: संसदेवर धडक देण्यासाठी काढण्यात येणारा ट्रॅक्टर मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चाने रद्द केला असून संसदेत कायदे मागे घेण्यासाठी ४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिवाय एमएसपी कायदा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ...
नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून देशात शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे अखेर हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूनानक जयंतीच्या दिवशी केली. ...
