केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
शेतकरी संघटनेचे नेते घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की सरकारचे संपूर्ण महसुली उत्पन्न हमी भावावर खर्च केले जाऊ शकत नाही. हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा कुठून येणार? खरेदी केल्यानंतरही त्याची साठवणूक आणि वितरण कसे हाेणार? असे अनेक प्र ...
उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील इको गार्डनमध्ये सोमवारी संयुक्त किसान मोर्चाने किसान महापंचायतीचे आयोजन केले होते. त्याप्रसंगी राकेश टिकैत म्हणाले की, तीन कृषी कायदे रद्द केल्याच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची इच्छा दिसत नाही. ...
सिख फॉर जस्टिस (SFJ) नावाच्या खलिस्तानी संघटनेच्या भारत विरोधी कारवाया काही थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर आता पुन्हा एकदा खलिस्तानी संघटना सक्रीय झाल्या आहेत. ...
तिन्ही कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा केल्यानंतर आता शेतकरी आपल्या 6 मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या संदेशात या मागण्यांची माहिती दिली आहे. ...
