केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
BJP Internal Survey on Farmers Protest: त्याचसोबत या आंदोलनाच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी सरकारला बदनाम करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे हेदेखील जनतेला सांगण्यात यावं असं बैठकीत ठरलं. ...
वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीतील सीमांवर आंदोलन (Farmers Protest) करीत आहेत. अद्यापही यावर तोडगा निघालेला नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांचे समर्थन या आंदोलनाला मिळावे, यासाठी भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत (Ra ...
वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गतवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers Protest) सुरू आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) विविध राज्यांत जाऊन किसान महापंचायतींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संबोधित ...
Due to Farmers Protest Fear of collapse BJP government as Congress prepares to bring no-confidence motion in Haryana: एकीकडे शेतकरी आंदोलन तर दुसरीकडे काँग्रेस खट्टर सरकारविरोधात विधानसभा अधिवेशनात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे ...
केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर अद्यापही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या असल्या, तरी त्यातून ठोस मार्ग निघालेला नाही. आंदोलक शेतकरी कायदा मागे घेण्यावर ठाम आहेत. मात्र, सरकार तयार नाही. याच पार्श्वभूमीवर श ...
