केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
ट्विटच्या माध्यमातून त्यांनी आपले मत मांडले आहे. रिहाना असो किंवा अन्य कोणी, त्यांना आमच्या देशीतील अंतर्गत बाबींमध्ये बोलण्याचा अधिकार नाहीय.हा आमच्या देशाचा प्रश्न आहे. ...
शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सभागृहात बरीच चर्चा झाली. मात्र, मुख्य मुद्यांवर चर्चा झालीच नाही, असे मोदी म्हणाले. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचे आभार मानत मोदी म्हणाले... (Narendra Modi in Rajya Sabha) ...
Narendra Modi: चर्चा करावी, जे काही चांगलं होईल त्याचं श्रेय तुम्ही घ्या चूक झाली तर माझ्या माथी मारा पण सर्वांनी सोबत येऊन विस्तृत चर्चा करावी असं मोदींनी विरोधकांना सांगितले. ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उत्तरानंतर केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांसंदर्भातील पुढील भूमिका स्पष्ट होईल. केंद्र सरकार या कायद्यातील बदलाला तयार आहे, पण शेतकरी आंदोलकांच्या मागणीनुसार तिन्ही कायदे रद्द करण्यास सरकार तयार नसल्याचं स्पष्टपणे दिसून ये ...
