आपल्या सारख्या एका ३१ वर्षे लोकप्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या लोकप्रतिनिधीला पाण्यासारख्या व शौचालयासारख्या मूलभुत सुविधा नागरिकांना मिळवण्यासाठी वॉर्ड ऑफीसला जावे लागते व तेथे गेल्यावरही अधिकारी त्याला प्रतिसाद देत नाहीत, अशी कैफियत उत्तर मुंबईचे भाज ...
महाराष्ट्राला अद्याप उच्च न्यायालय नाही.१९६० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे हायकोर्ट चे नाव महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असे करावे असा एक आदेश काढला होता. ...
१५ एकर जागेत बाळासाहेब ठाकरे मनोरंजन मैदान बोरॉवली पश्चिन चिकू वाडीत साकारून मैदानाला त्यांचे नाव दिल्याबद्धल खासदार गोपाळ शेट्टी यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. ...
"राज्य सरकारला, केंद्र सरकारने आर्थिक नुकसानभरपाई देवून बाधित झोपड्यांतील नागरिकांना पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस आणि जलद कारवाई करावी." ...
Mumbai News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१५ साली "सबको हक का पक्का घर योजने खाली" एसआरए कायदा नियमात बदल करून २०११ पर्यंतच्या लोकांना सशुल्क घर देण्याची योजना आणली. सन २०१८ साली कायद्यात बद्दल करून देशाचे माजी राष्टपती रामनाथ कोविंद यांनी त ...
मुंबई - झोपडपट्टी व चाळीत पहिल्या मजल्यावर तसेच पोटमळ्यांमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना घरे देण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण(एसआरए) सकारात्मक आहे. त्यामुळे ... ...
