केंद्र सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) असं या योजनेचं नाव आहे. याबद्दल काय म्हणाल्या अर्थमंत्री? ...
‘एनसीडीसी’च्या वतीने सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन देण्यास राज्य शासन हमी देणार; पण कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण जबाबदारी संचालक मंडळावर राहणार आहे. ...
साखर उद्योगाची भविष्यातील वाटचाल महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला साधारण शंभर ते सव्वाशे वर्षांचा इतिहास आहे. तथापि १९५० पासून कारखानदारीमध्ये झपाट्याने वाढ होत गेल्याचे दिसते. ...
Kanda Pik Vima राज्यात यंदा खरिपात घेतल्या जाणाऱ्या कांद्याचे क्षेत्र कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार ७५ हजार हेक्टर आहे. मात्र, पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत २ लाख ६३ हजार हेक्टर कांदा पिकाच्या क्षेत्राचा विमा उतरविला आहे. ...
कांदा चाळीच्या धर्तीवर द्राक्षापासून तयार करण्यात येणाऱ्या बेदाण्याच्या साठवणुकीसाठी बेदाणा चाळीला शेतकऱ्यांना १० लाख रुपयापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. ...
