जिल्हा नियोजन समितीने शासनाच्या प्रत्येक विभागाला विविध विकास कामांसाठी दिलेला निधी येत्या ३१ मार्चअखेरपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च झाला नाही तर खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर विपरीत परिणाम होईल, असे संकेत पालकमंत ...
