मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने एजंट म्हणून काम करीत सरकारची पाठराखण करणारा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. तो स्वीकारण्यात येऊ नये, यासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे, अशी माहिती जनहित याचिकाकर्ते, अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. दे ...
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ साठी जिल्हास्तरीय कमिटीकडून १६५ गावांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्याप गावांचे आराखडे बनविणे व गावस्तरावर ग्रामसभांमध्ये मंजुरी घेण्याचे काम पूर्णत्वास गेले नाही. ...
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवून प्रशासनाने अर्थातच अधिकाºयांनी विकासकामाची गती वाढवावी, अशा सूचना आ.कृष्णा गजबे यांनी केल्या. ...
जळगाव जामोद : तालुक्यात जलयुक्त शिवार अभियानाला प्रचंड वेग आला आहे. शेतकरी वर्गाच्या सक्रीय सहभागामुळे जलयुक्त शिवार अंतर्गत असणारी शेततळे, सिमेंट नाला बांध, जुन्या सिमेंट नाला बांधाचे खोलीकरण या कामांना गती मिळाली आहे. ...
मानवाचे मुलभूत अधिकार समजून घेत प्रशासनात काम केले तर अधिकारी संवेदनशीलपणे काम करू शकतात. अधिकारी असताना आपल्याला मानवाधिकार आयोगाची आठवण येणार नाही; पण सामान्य माणूस म्हणून जेव्हा एखाद्यावर अन्याय होतो व त्याला कुठूनच न्याय मिळण्याची आशा नसते, त्याव ...
सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी, भूगर्भातील जलपातळी वाढावी म्हणून जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना शासन काही वर्षांपासून राबवित आहे; पण ही योजना राबविताना अनेक अडचणी येत असल्याने योजनेचे फलित मात्र दिसत नाही. जलयुक्तमुळे यंदा पाणीटंचाई फारशी जाणवली ...
