महाराष्ट्र राज्याचा २०१८चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी ९ मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६२ हजार ८४४ कोटी रुपायांचा होता. तर ४५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. गेल्या अर्थसंकल्पानंतर देशी-विदेशी मद्य महागत असतानाच दूधाची तपासणी करणाऱ्या संचावरील कर हटवण्यात आल्याने ते स्वस्त झाले होते. २०१९मध्ये निवडणुका अपेक्षित असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प हा निवडणूक अर्थसंकल्प होता, तसाच राज्याचाही अर्थसंकल्प निवडणूक अर्थसंकल्प असण्याची शक्यता आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी तरतुद करावी लागल्याने या आर्थिक वर्षात नेहमीच्या खर्चात कपात करावी लागली होती. या आर्थिक वर्षात सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करायची झाल्यास किमान २० हजार कोटींची तरतुद करावी लागणार आहे. त्यामुळे वार्षिक योजनेचा आकार कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४ लाख २५ हजार कोटीच्या जवळपास पोहचल्याचाही फटका वार्षिक योजनेसाठीच्या तरतुदीला बसू शकतो. Read More
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानभवनात सादर केलेला २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ भूलथापा आहेत. औद्योगिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद नाही. अभ्यासपूर्ण नसलेला अर्थसंकल्प असून, केवळ घोषणांचा पाऊस आहे, अशा प्रतिक्रिया... ...
राज्याच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन करणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय शाळा उभारण्यापूर्वी तडकाफडकी बंद करण्यात आलेल्या १,३०० शाळांचे काय, असा प्रश्न शिक्षणक्षे ...
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. या तरतुदींचे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांनी जोरदार स्वागत केले असून ...
यंदाच्या अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटींची तूट दाखविण्यात आली आहे. राज्यावर तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यापोटीच्या व्याजावर अधिक खर्च होतो. त्यामुळे तूट कमी करण्यासाठी सवलतींना कात्री लावल्याचे दिसून येते. मात्र, वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी ...
शेती आणि ग्रामीण विकासावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला असला, तरी ब-याचशा जुन्या योजना पुढे नेण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार, कौशल्यविकास, इन्क्युबेटर सेंटर अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्या नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. ...
वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर विक्रीकरातून मिळणाºया उत्पन्नात झालेली लक्षणीय घट, कर, करेतर आणि सहायक अनुदानात झालेली कपात, यामुळे राज्याच्या तिजोरीचा भार सांभाळताना सरकारची पुरती दमछाक झाली आहे. एसटीच्या बसगाड्यांमधून शेतमालाची वाहतूक करण्याचा निर्ण ...
४ लाख कोटींचे कर्ज आणि कर्जमाफीपासून विविध बाबींसाठी करावी लागणारी कोट्यवधींची तरतूद यामुळे खर्चाच्या मर्यादा पडलेल्या सरकारने थोर पुरुषांच्या नावाने योजना आणत अर्थसंकल्पाला सामाजिक मुलामा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ...
जीएसटीनंतर राज्य सरकारने पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला, तो पूर्णपणे वेगळया स्वरूपात. राज्यात सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या योजनांचा आढावा आणि त्यासाठीची तरतूद असे अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या भागाचे स्वरूप होते, तर जीएसटीमुळे कोणताही नवा कर सरकारला लावता येणार न ...
