महाराष्ट्र राज्याचा २०१८चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी ९ मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६२ हजार ८४४ कोटी रुपायांचा होता. तर ४५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. गेल्या अर्थसंकल्पानंतर देशी-विदेशी मद्य महागत असतानाच दूधाची तपासणी करणाऱ्या संचावरील कर हटवण्यात आल्याने ते स्वस्त झाले होते. २०१९मध्ये निवडणुका अपेक्षित असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प हा निवडणूक अर्थसंकल्प होता, तसाच राज्याचाही अर्थसंकल्प निवडणूक अर्थसंकल्प असण्याची शक्यता आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी तरतुद करावी लागल्याने या आर्थिक वर्षात नेहमीच्या खर्चात कपात करावी लागली होती. या आर्थिक वर्षात सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करायची झाल्यास किमान २० हजार कोटींची तरतुद करावी लागणार आहे. त्यामुळे वार्षिक योजनेचा आकार कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४ लाख २५ हजार कोटीच्या जवळपास पोहचल्याचाही फटका वार्षिक योजनेसाठीच्या तरतुदीला बसू शकतो.