महाराष्ट्र राज्याचा २०१८चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी ९ मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६२ हजार ८४४ कोटी रुपायांचा होता. तर ४५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. गेल्या अर्थसंकल्पानंतर देशी-विदेशी मद्य महागत असतानाच दूधाची तपासणी करणाऱ्या संचावरील कर हटवण्यात आल्याने ते स्वस्त झाले होते. २०१९मध्ये निवडणुका अपेक्षित असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प हा निवडणूक अर्थसंकल्प होता, तसाच राज्याचाही अर्थसंकल्प निवडणूक अर्थसंकल्प असण्याची शक्यता आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी तरतुद करावी लागल्याने या आर्थिक वर्षात नेहमीच्या खर्चात कपात करावी लागली होती. या आर्थिक वर्षात सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करायची झाल्यास किमान २० हजार कोटींची तरतुद करावी लागणार आहे. त्यामुळे वार्षिक योजनेचा आकार कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४ लाख २५ हजार कोटीच्या जवळपास पोहचल्याचाही फटका वार्षिक योजनेसाठीच्या तरतुदीला बसू शकतो. Read More
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात उद्योग, कृषी, स्थावर मालमत्ता, हॉटेल व्यवसाय आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गतवर्षांच्या तुलनेत पीछेहाट झाल्याचे निराशाजनक चित्र दिसून आले होते. ...
शेतीच्या शास्वत विकासासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा दावा सरकार करत असले तरी गतवर्षीच्या तुलनेत कृषी उत्पादनात कमालीची घट झाली असून, शेतीची प्रकृती नाजूक असल्याचे वास्तव आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे. ...
राज्यावर ४ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज असून ते २००७-०८ च्या तुलनेत कमी आहे. शिवाय, यावर्षीचे महसुली उत्पन्न २४ लाख ९६ हजार कोटी आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीची चिंता विरोधकांनी करण्याचे कारण नाही. आमचे सरकार त्यासाठी सक्षम आहे, असे वित्तमंत्री ...
सहकार क्षेत्रात राज्य माघारल्याचे चित्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आले आहे. साखर कारखाने बंद पडणे सुरूच असताना सहकारी दूध संस्थांची संख्या घटली आहे. तर सूतगिरण्यांची दुरावस्थाही संपलेली नाही. ...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि त्यासाठी किती खर्च झाला, याची कोणतीही आकडेवारी २०१७-१८ च्या आर्थिक पहाणी अहवालात देण्यात आलेली नाही. ...
महाराष्ट्रात एकूण वाहनांची संख्या ३ कोटी १४ लाख १४ हजार ९९१ असून त्यात मोटारसायकली, स्कूटर व मोपेड यांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे २ कोटी ३० लाख ८ हजार ६९५ इतकी आहे. राज्यात ४५ लाख १४ हजार ९२९ मोटार गाड्या, जीप आहेत. ...
उत्पादन क्षेत्रापेक्षा तुलनेने कमी रोजगार असलेल्या सेवा क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत आहे. याबाबत चिंता व्यक्त होत असतानाच महाराष्ट्रातील सेवा क्षेत्र देशापेक्षाही जलद वेगाने वाढत आहे. या वेगाने उत्पादन व कृषी क्षेत्रावरही मात केल्याचे राज्याच्या आर् ...
