लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
मुंबई हायकोर्ट

मुंबई हायकोर्ट

Mumbai high court, Latest Marathi News

प्रशासकीय कामांच्या आड निवडणुकीचे कारण आणू नका: उच्च न्यायालयाने फटकारले - Marathi News | Don't bring election cause behind administrative work: High Court reprimands | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :प्रशासकीय कामांच्या आड निवडणुकीचे कारण आणू नका: उच्च न्यायालयाने फटकारले

Mumbai High Court News: मोठ्या मनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना प्रसिद्धीही मिळेल, असे स्पष्ट करत शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना एक आठवड्याच्या आत लाभ देण्याचा विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ...

ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरणासाठीचे शुल्क म्हणजे दंड नाही, उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट - Marathi News | Driving license renewal fee is not penalty, High Court clarified | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरणासाठीचे शुल्क म्हणजे दंड नाही, उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

Driving license News: ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण, मोटारसायकलचे रजिस्ट्रेशन आणि वाहनाच्या मालकी हक्काचे हस्तांतर ही कामे करण्यासाठी कालमर्यादा संपल्यानंतर अर्ज करण्यात आला तर आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क म्हणजे दंडात्मक कारवाई नाही, असे उच्च न् ...

लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी आयपीएस अधिकारी हायकोर्टात - Marathi News | IPS officers in High Court to contest Lok Sabha elections | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी आयपीएस अधिकारी हायकोर्टात

Lok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र केडरचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर जलद सुनावणी घ्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. रहमान यांना लोकसभा निवडणूक लढवायची असल्याने त्यांनी उच्च न ...

अटक केल्यानंतर संशयितांबरोबर फोटो घेणे पोलिसांना अंगलट, हायकोर्टकडून अवमान नोटीसा - Marathi News | Contempt notice from High Court for taking photos with suspects after arresting police | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :अटक केल्यानंतर संशयितांबरोबर फोटो घेणे पोलिसांना अंगलट, हायकोर्टकडून अवमान नोटीसा

गुन्हेगारी प्रकरणात एखाद्या संशयिला पकडल्यानंतर पोलीस त्या संशयितांबरोबर स्वत:चे फोटो घेऊन प्रसिद्धी माद्यमांना देण्याची जुनी पद्धत होती, ही पद्धत बंद करणारा आदेश ३ वर्षांपूर्वी न्यायालयाने दिला होता. ...

नोकरी करणाऱ्या महिला दुहेरी भूमिका निभावतात, नुकसानभरपाईच्या रकमेत ३७ लाखांची वाढ: उच्च न्यायालय - Marathi News | Employed women play double role, compensation amount hiked by Rs 37 lakh: HC | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :नोकरी करणाऱ्या महिला दुहेरी भूमिका निभावतात, नुकसानभरपाईच्या रकमेत ३७ लाखांची वाढ: उच्च न्यायालय

Mumbai High Court News: नोकरदार महिला दुहेरी भूमिका बजावत असते. ती यशस्वीरीत्या करिअर आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये समतोल राखते. त्यामुळे विमा कंपनीचा दावा अमान्य करीत उच्च न्यायालयाने कार अपघातात मृत्यू पावलेल्या महिलेच्या कुटुंबीयांना लवादाने मंजू ...

"जर दलित नसतो तर आज SC मध्ये न्यायाधीश नसतो"; असं का म्हणाले न्यायमूर्ती गवई? - Marathi News | If there were no Dalits, there would be no judges in the SC today"; Why did Justice Gawai say that | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"जर दलित नसतो तर आज SC मध्ये न्यायाधीश नसतो"; असं का म्हणाले न्यायमूर्ती गवई?

न्यायमूर्ती गवई यांची 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते 11 नोव्हेंबर 2005 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाचे अॅडिशनल जज होते. यानंतर 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश करण्यात आले होते. ...

विकासनिधी वळता करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी, बेकायदा- उच्च न्यायालय - Marathi News | State government's decision to divert development funds is arbitrary, illegal- High Court | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :विकासनिधी वळता करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी, बेकायदा- उच्च न्यायालय

न्यायालयाने या याचिकेत ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली होती ...

ठोस धोरणाअभावी मुंबईत जागोजागी झोपडपट्ट्या; उच्च न्यायालयाने पालिकेला फैलावर घेतले - Marathi News | Slums everywhere in Mumbai due to lack of concrete policy High Court observation | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :ठोस धोरणाअभावी मुंबईत जागोजागी झोपडपट्ट्या; उच्च न्यायालयाने पालिकेला फैलावर घेतले

सरकारचे परवडणाऱ्या घरांबाबत कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने सामान्यांना नाइलाजास्तव जिथे मिळेल तिथे झोपड्या उभारून राहावे लागते. ...