लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
मुंबई हायकोर्ट

मुंबई हायकोर्ट

Mumbai high court, Latest Marathi News

मनोज जरांगेंच्या आंदोलनविरोधी याचिकेवर सुनावणी नाही; हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले - Marathi News | Manoj Jarange Patil's anti-agitation petition not heard; The High Court reprimanded the petitioners | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :मनोज जरांगेंच्या आंदोलनविरोधी याचिकेवर सुनावणी नाही; हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर २० जानेवारीला मुंबईत होणाऱ्या आंदोलनाला बंदी घालण्याची केली होती मागणी ...

पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भात तीन महिन्यात अंतिम धोरण; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला ग्वाही - Marathi News | Final policy in three months regarding POP idol immersion Affidavit of the State Government to the High Court | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भात तीन महिन्यात अंतिम धोरण; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला ग्वाही

सरकारने प्रशासकीय व तांत्रिक समिती स्थापन केली होती. ...

पतीच्या मालकीच्या घरात राहत असली तरी घटस्फोटिता देखभाल खर्चास पात्र - Marathi News | A divorcee is entitled to maintenance expenses even if she lives in a house owned by her husband | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :पतीच्या मालकीच्या घरात राहत असली तरी घटस्फोटिता देखभाल खर्चास पात्र

कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय हायकोर्टाने ठरवला योग्य ...

पुनर्विवाहित मुस्लीम महिलेला पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार - Marathi News | Right of remarried Muslim woman to claim maintenance from first husband | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :पुनर्विवाहित मुस्लीम महिलेला पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार

मुस्लीम स्त्रिया (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चा उद्देश घटस्फोटित मुस्लीम महिलांचे संरक्षण आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे. त्यात पुनर्विवाहितेला बंधन घालण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने पुनर ...

न्यायालयांनाही डिसेंबरची ‘डेडलाइन’; पाच ते ४० वर्षे जुन्या प्रकरणांचा निपटारा २०२४ अखेरपर्यंत करावा लागणार  - Marathi News | December 'deadline' for courts too; Cases between five to 40 years old will have to be disposed of by the end of 2024 | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :न्यायालयांनाही डिसेंबरची ‘डेडलाइन’; पाच ते ४० वर्षे जुन्या प्रकरणांचा निपटारा २०२४ अखेरपर्यंत करावा लागणार 

प्रलंबित प्रकरणांचे पाच वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ५, १०, २०, ३० आणि ४० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे.  ३० ते ४० वर्षे जुनी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयांना जून २०२४ पर्यंत निकाली काढायची आहेत. ...

लाखाहून अधिक बेकायदा बांधकामे उभारू कशी दिली? उच्च न्यायालयाची  ‘केडीएमसी’ला विचारणा; आयुक्त हाजीर हाे! - Marathi News | How did you allow more than one lakh illegal constructions to be built High Court's question to 'KDMC' | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :लाखाहून अधिक बेकायदा बांधकामे उभारू कशी दिली? उच्च न्यायालयाची  ‘केडीएमसी’ला विचारणा; आयुक्त हाजीर हाे!

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या आड येथे राहणारे लोक येत असल्याने गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने हा गुंता सोडविण्यासाठी केडीएमसीच्या पालिका आयुक्तांना २४ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. ...

लॉकअपमध्ये कपडे कशासाठी उतरवले? उच्च न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण - Marathi News | Why undress in lockup? Clarification sought by High Court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :लॉकअपमध्ये कपडे कशासाठी उतरवले? उच्च न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण

न्यायालयाने लॉकअपमध्ये आरोपीचे कपडे उतरवण्याची आवश्यकता काय?, त्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून मागितले आहे. ...

वडिलांनाही मुलांची काळजी घेण्यास सक्षम करणे आवश्यक; उच्च न्यायालयाने दिला निर्णय - Marathi News | fathers must also be enabled to care for children decision was given by the mumbai high court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :वडिलांनाही मुलांची काळजी घेण्यास सक्षम करणे आवश्यक; उच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

उच्च न्यायालयाने अमेरिकेचे नागरिकत्व असलेल्या परंतु भारतात आईच्या ताब्यात असलेल्या साडेचार वर्षांच्या मुलीचा ताबा अमेरिकास्थित वडिलांकडे दिला.  ...