नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या १२.५ टक्के योजनेतून सोयी व सुखसुविधेच्या नावाखाली ३० टक्के भूखंड कपात करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसून प्रकल्पग्रस्त नसलेल्यांना अधिक भूखंड दिला. ...
शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट्स व पब्जना दिलेला परवाना, अग्निसुरक्षेच्या सोयी व अन्य महत्त्वाची माहिती सर्वसामान्यांना आॅनलाइन अथवा मोबाइल अ‍ॅपद्वारे देण्याची सोय करा, अशी महत्त्वाची सूचना उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरुवारी केली. ...
एखादी विवाहिता छळ आणि मारहाण यामुळे स्वत:हून सासरच्या घरातून निघून गेली तरी त्याचा अर्थ पतीने तिचा सांभाळ केला नाही असाच होतो व त्यामुळे अशी स्त्री उदरनिर्वाहासाठी पतीकडून पोटगी मिळण्यास पात्र ठरते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ...
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात बुधवारी (21 नोव्हेंबर) मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांकडून मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल हायकोर्टासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ...
सव्वाशे वर्षांपूर्वी ब्रिटिश आमदानीत स्थापन झालेल्या बॉम्बे, कलकत्ता व मद्रास या तीन सर्वात जुन्या उच्च न्यायालयांची नावे शहरांच्या बदललेल्या नावानुरूप बदलण्यासाठीचे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. ...
