लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
मुंबई हायकोर्ट

मुंबई हायकोर्ट

Mumbai high court, Latest Marathi News

हायकोर्टांमध्ये ६ लाख खटले प्रलंबित, मुंबई पहिल्या क्रमांकावर - Marathi News |  Six lakh cases pending in the High Courts, Mumbai tops the list | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :हायकोर्टांमध्ये ६ लाख खटले प्रलंबित, मुंबई पहिल्या क्रमांकावर

देशातील वेगवेगळ््या उच्च न्यायालयांत जवळपास सहा लाख खटले प्रलंबित असून, मुंबई उच्च न्यायालयात एक लाखापेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. किती खटले प्रलंबित आहेत व ते कसे कमी करता येतील, यावर देखरेख ठेवणा-या संस्थेने ही माहिती दिली. ...

या देशात साधा एक सिनेमा प्रदर्शित होऊ शकत नाही?; मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी - Marathi News | Can not release a film in this country ?; Bombay High Court expressed disappointment | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :या देशात साधा एक सिनेमा प्रदर्शित होऊ शकत नाही?; मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी

या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वांरवार घाला घातला जात आहे. देशातील लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्त्यांना असुरक्षित वाटत असल्याची चिंता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. ...

'रेरा' कायदा ग्राहकांच्या हिताचा, मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या सर्व याचिका  - Marathi News | Bombay High Court upholds validity of RERA | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :'रेरा' कायदा ग्राहकांच्या हिताचा, मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या सर्व याचिका 

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. ...

गुन्हेगारांना सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का? उच्च न्यायालयाने संरक्षण धोरणावरून राज्य सरकारला फटकारले - Marathi News |  Do criminals have the right to a safe life? The state government has been reprimanded by the High Court's Defense Policy | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :गुन्हेगारांना सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का? उच्च न्यायालयाने संरक्षण धोरणावरून राज्य सरकारला फटकारले

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूद सुधारित संरक्षण धोरणात नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र... ...

आरटीओंवर राहणार नजर, ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी नेमा : उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश - Marathi News |  Look at the RTO, senior IAS officer Nema: High Court directive to the government | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :आरटीओंवर राहणार नजर, ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी नेमा : उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एका ज्येष्ठ आयएएस अधिका-याची नियुक्ती करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. ...

हँकॉक पूल : समस्या सोडवता येत नाही तर पगार घेता कशाला? उच्च न्यायालयाने रेल्वे अधिका-यांना फटकारले - Marathi News |  Hankoq bridge: Why can not you solve the problem if you can not solve it? The High Court rebuked the Railway officials | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :हँकॉक पूल : समस्या सोडवता येत नाही तर पगार घेता कशाला? उच्च न्यायालयाने रेल्वे अधिका-यांना फटकारले

सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवता येत नसतील तर पगार कशाला घेता? हँकॉक पुलासाठी पर्यायी पूल बांधला नाहीत तर पगार मिळणार नाही, असा आदेश आम्ही देऊ का? तुम्ही समस्या सोडविण्यासाठी आहात, समस्या मांडण्यासाठी नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे अधिकाºया ...

मुस्लीम नातीचे पालकत्व दिले हिंदू आजीकडे! उच्च न्यायालयाचा निर्णय - Marathi News |  Muslim grandparents gave Hinduity to the Guardian! High Court Decision | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :मुस्लीम नातीचे पालकत्व दिले हिंदू आजीकडे! उच्च न्यायालयाचा निर्णय

ही मुलगी आता आठ वर्षांची आहे. जन्माने ती मुस्लीम आहे. तिच्या वडिलांचे कुटुंब मुस्लीम असून, त्यांचे वास्तव्य रायगड जिल्ह्याच्या माणगाव तालुक्यातील नांदवी गावात आहे. ...

कायदेशीररीत्या पद भरण्यास दिरंगाई का? हायकोर्टाची सरकारच्या कारभारावर नाराजी - Marathi News |  Is it late for filling the legally? The High Court is upset over the government's functioning | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :कायदेशीररीत्या पद भरण्यास दिरंगाई का? हायकोर्टाची सरकारच्या कारभारावर नाराजी

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे विद्यमान संचालक डॉ. सतीश पवार यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचा निर्णय, महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादापासून (मॅट) सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही एवढे महत्त्वाचे पद भरण्यास राज्य सरकार दिरंगाई का करत आहे ...