सव्वादोन वर्षानंतर शासनाने जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. शासनाने घेतलेल्या बरखास्तीच्या निर्णयाविरुद्ध जि.प.च्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्य संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यांच्यामते शासनाने काढलेले बरख ...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन राज्य शासनाने सव्वादोन वर्षांअगोदरच कार्यकाळ संंपलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेला अखेर बरखास्त केले आहे. यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी आता पाऊल उचलले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या कालावधीत तीन वेळा आरक्षणाच्या सो ...
नागपूर जिल्हा परिषदेसह वाशीम, अकोला, धुळे आणि नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष याचिकेवरील निर्णयाचा आधार घेऊन गुरुवारी सायंकाळी हे आदेश निघाले ...
ग्रामीण विकास विभागाने जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या पदांना मोठी कात्री लावली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५ वरून १८ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या विभागाकडे महिला सक्षमीकरणाचे मोठे काम आहे. गावागावातील लाखो महिला या विभागाशी जुळलेल्या अ ...
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सर्व्हिस बुक ऑनलाईन करण्यात येत आहे. याची सुरुवात नागपूर जिल्हा परिषदेने केली होती. आतापर्यंत पडताळणीची ९९ टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, संपूर्ण कर्मचाऱ्यांचे सर्व्हिस बुक आता ऑनलाईन झाले आहे. ...
शिक्षणाचे गांभीर्य आता शासन आणि प्रशासनाला राहिलेले नाही. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जि.प.च्या शाळांच्या खंडित वीज पुरवठ्याबद्दल वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतरही त्याची दखल घेतली जात नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळा २६ जूनपासून सुरू झाल्या. मात्र आजही विजेअभाव ...
जिल्हा नियोजन समितीने प्रत्येक शासकीय विभागांना विकास कामांसाठी गेल्या वर्षी दिलेला निधी येत्या सात दिवसात (१५ जुलैपर्यंत) खर्च झाला नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले. तस ...
नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करुन ग्रेड पे मध्ये सुधारणा करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन ४३४० शाखा नागपूरतर्फे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारत ...
