: ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ असे उपहासाने म्हणून सरकारी यंत्रणेची खिल्ली उडविली जात असली तरी, हीच सरकारी यंत्रणा किती तत्पर आहे याचा आश्चर्यकारक अनुभव सिन्नरच्या एका शेतकºयाला आला आहे. नाशिकच्या अपर जिल्हाधिकाºयांकडे कूळ कायद्याच्या जमीन विक्रीसाठी ...
आदिवासी उपयोजनेत समाविष्ट असलेल्या व पेसा क्षेत्रात मोडत असलेल्या नाशिक तालुक्यातील महादेवपूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढताना झालेल्या गोंधळाची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून, ग्रामपंचायतीची आरक्षण सोडत काढतानाच्या इतिवृत्तासह अन्य ...
नाशिक : ग्रामपंचायतीच्या मुदत संपुष्टात येऊनही निवडणुका घेण्याचा विसर पडणाऱ्या महसूल यंत्रणेच्या भोंगळ कारभारामुळे नाशिक तालुक्यातील महादेवपूर या शंभर टक्के आदिवासीबहुल व पेसा क्षेत्रात मोडणाºया ग्रामपंचायतीचे बहुसंख्य सदस्य आदिवासी म्हणून राखीव जागा ...
निवडणूक आयोगाने तालुकास्तरावर स्थापन केलेल्या मतदार मदत केंद्रावर कार्यरत असलेल्या डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची ठेकेदारामार्फत भरती करण्यात येऊन त्यासाठी प्रत्येकी १२ हजार रुपये मानधन ठरलेले असताना प्रत्यक्षात या आॅपरेटर्सच्या हाती निम्मेच पैसे टिकविले जा ...
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे वीज ग्राहकांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी आलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या जनसुनावणीत आयोगने पक्षपात केल्याचा आरोप करीत असून उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजक, शेतकरी व रहिवासी ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घ ...
रेशनमधून स्वस्त दरात दिल्या जाणाऱ्या तूर डाळीच्या दर्जाविषयी प्रारंभी नाके मुरडणा-या ग्राहकांनी डाळीची किंमत कमी होताच रेशनमधून डाळ घेण्यासाठी रिघ लावल्याने आॅगस्ट महिन्यात पुरवठा खात्याने तूर डाळीची मागणी १० हजार क्विंटलने वाढविली आहे. ...
