निर्मला सीतारामनFOLLOW

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २००५ च्या देवास-अँट्रिक्स व्यवहारात एस-बँड स्पेक्ट्रमची विक्री करीत फसवणुकीचा सौदा केला. देवास मल्टिमीडियाचा मालमत्ता लिलाव करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे सरकार विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याला आव्हान देईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे.पत्रकार परिषदेत सीतारामण यांनी काँग्रेसविरोधात कठोर भूमिका घेत म्हटले की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने देवास मल्टिमीडियाला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आरक्षित एस-बँक स्पेक्ट्रम देऊन देशातील जनतेची फसवणूक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ जानेवारीच्या निकालातील काही उतारे सादर करून त्या म्हणाल्या, काँग्रेसने काँग्रेससाठी आणि काँग्रेसकडून केलेली ही फसवणूक आहे. ही फसवणूक झाल्याचे न्यायालयात आढळून आले आहे. देवासच्या भागधारकांनी १.२९ अब्ज डॉलर वसूल करण्यासाठी परदेशातील भारतीय मालमत्ता जप्त करण्याचे प्रयत्न वाढविले आहेत. देवासला आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाने या रकमेची भरपाई करण्याचे आदेश दिले होते. या खटल्यात भारताला तीन प्रकरणांत पराभवाचा सामना करावा लागला होता आणि नुकसान-भरपाईसाठी १.२९ अब्ज डॉलर देण्यास सांगण्यात आले. मंत्रिमंडळाची दिशाभूलकेंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माहितीशिवाय अँट्रिक्सला या करारांतर्गत एस-बँड स्पेक्ट्रम देण्याचे मान्य केले होते, असा दावा सीतारामण यांनी केला. यूपीए सरकारने सहा वर्षांनंतर हा करार रद्द केला. सरकार आता करदात्यांच्या पैशाची बचत करण्यासाठी न्यायालयात लढा देत आहे, अन्यथा ही रक्कम लवादाच्या निवाड्यासाठी गेली असती, जो देवासने करार रद्द करून जिंकला होता, असे त्या म्हणाल्या.

लाईव्ह न्यूज :

सरकार महायुतीचं... CM कोण?

फडणवीसच 'फर्स्ट चॉईस'?

शिंदेंनी दावा सोडला

अजित पवारांची भूमिका ठरली!

काँग्रेसचं 'मिशन EVM'

ठाकरे गटाचं 'एकला चालो रे'?

शरद पवार

मनसेचं 'राज'कारण धोक्यात?

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

निर्मला सीतारामनFOLLOW

Read more

व्यापार : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलैपासून मिळणार थकीत महागाई भत्ता

राष्ट्रीय : अनुराग कश्यप-तापसी पन्नूच्या ठिकाणांवर IT चे छापे, निर्मला सीतारमण यांनी अशी दिली प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र : ...म्हणून पेट्रोल-डिझेलवरील सेस कमी करावा, रोहित पवारांची मोदी सरकारकडे मागणी

राष्ट्रीय : लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, तरीही सामान्यांकडून लसीकरणासाठी पैसे का? : पृथ्वीराज चव्हाण

व्यापार : पेट्रोल-डिझेल लवकरच स्वस्त होऊ शकते? मोदी सरकार उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या विचारात - रिपोर्ट

व्यापार : GST revenue : मोदी सरकारची पाचही बोटं तुपात! सलग ५ व्या महिन्यात १ लाख कोटींहून अधिक GST जमा

व्यापार : खासगी बँकांनाही मिळेल सरकारी व्यवसायच ग्राहकांचा फायदा- निर्मला सीतारामन

व्यापार : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती केव्हा कमी होणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिलं असं उत्तर

व्यापार : ...तर अर्ध्यावर येऊ शकतात पेट्रोल डिझेलच्या किमती! मोदी सरकार 'हा' खास बदल करण्याच्या विचारात