डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर विश्वगुरु होते. त्यांनी दीन, दलित, शोषित, पीडितांसाठीच नव्हे तर देश कल्याणासाठी सर्व व्यापकतने कार्य केले आहे. ओ.बी.सी.ची जनगणना होण्यासाठी त्यांनी आग्रह धरला होता.परंतु ही मागणी मान्य न झाल्याने त्यांनी कायदामंत्री पदाचा त्याग ...
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळात विशेष कायदा पारित केला. त्यामुळे राज्यातील १८ महापालिकांसाठी तयार केलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच् ...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरिकल डेटा गोळा करणे किंवा केंद्र सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगनना करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हा डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागास आयोगाकडे सोपवले आहे. मात्र, यासाठी ३५० ...
गुणवत्ताधारक ओबीसी महिला उमेदवाराकरिता नागपूर पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस कॉन्स्टेबलचे एक पद रिक्त ठेवा, असा अंतरिम आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. ...
