राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल, असे फडणवीस म्हणाले. ...
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका महिन्यात तयार होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. ...
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस १३ डिसेंबरला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. ...
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नामांकन भरण्यासाठी एक दिवसाची मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. ही विनंती आयोगाने मान्य केल्याने ७ ऐवजी ८ डिसेंबरला नामांकन भरण्याची शेवटची तारीख राहील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. नामांकनासाठी शेवटचा दिवस ...
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सहा नगर पंचायतींच्या निवडणुकीची प्रकिया सुरू झाली. उमेदवारीसाठी अनेकांनी दावा केल्याने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी इच्छुकांना सबुरीचा सल्ला देऊन तिष्ठत ठेवले. परिणामी, नामनिर्देशन अर्ज सादर करणे सुरू झाले तरी कोरपना वगळता अ ...
ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोप आमदार प्रविण दटके व जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये त्यांनी केला. ...
