२०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना सुरू होणार असून या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेचा रकाना नसल्यामुळे या समाजाला मिळणाऱ्या शासनाच्या योजनांचा व आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. भविष्यातही तो मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणा ...
राजुरा नगरपालिकेच्या वतीने ना. विजय वडेट्टीवार व आमदार सुभाष धोटे यांचा जाहीर नागरी सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी राजुरा तालुका काँग्रेस कमिटी, राजुरा विधानसभा काँग्रेस, युवक काँग्रेस, महिला काँग्रेस, सेवादल, किसान से ...
या वेळी दिलेल्या निवेदनातून स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन १९३१ मध्ये इंग्रजांच्या काळात ओबीसी जनगणना झाली होती. तेव्हापासून आजतागायत या स्वतंत्र भारतात ओबीसी किती आहे, याचा कोणताही पुरावा शासनाकडे नाही. ओबीसी जनगणना व्हावी, त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्ष ...
सन १८७१ ते १९३१ या ६० वर्षांत इंग्रज राजवटीत नियमित दर दहा वर्षांनी ओबीसीची जनगणना झाली आहे. १९३१ च्या शेवटच्या ओबीसी जनगणनेनुसार ओबीसीची संख्या ही ५२ टक्के आहे. २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना होऊ घातलेली आहे. या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणनेच ...
ओबीसी समाजाची जनगणना न केल्यामुळे केंद्राकडून ओबीसींना तुटपुंजे आर्थिक साहाय्य मिळते. त्याचा परिणाम ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासावर झाला ...
