राज्यात 900 कोटींची एफआरपी थकीत . केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात केंद्राच्या परवानगी शिवाय दुरुस्ती करणे बेकायदेशीर आहे. याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. ...
मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्याच्या धोरणामुळे शेती, औद्योगिक, व्यापारी क्षेत्रात काही बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांचे वर्चस्व निर्माण होऊन रोजगारनिर्मिती धोक्यात येऊन बेरोजगारी वाढू लागली ...
