अनेकदा आगाऊमध्ये आरक्षित केलेली तिकिटे प्रवाशांना रद्द करण्याची वेळ येते व यासाठी रेल्वेकडून ठराविक रक्कम कापली जाते. २०१८ या एका वर्षात एक कोटीहून अधिक लोकांनी तिकिटे रद्द केली व यातून दीडशे कोटींहून अधिकचा महसूल रेल्वेला प्राप्त झाला. माहितीच्या अध ...
महाराष्ट्र सरकारने अखेर मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत आणणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. ...
जयपूर - राजस्थानमध्ये एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने विकासासंदर्भात माहिती मागविली होती. मात्र, त्यांस शासनाकडून मिळालेल्या बंद पाकिटात माहितीऐवजी चक्क ... ...
शासन निर्णयाद्वारे पुढे पाऊल टाकले आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास त्याचे अत्यंत चांगले दुरगामी परिणाम महाराष्ट्रात दिसू लागतील यात शंका नाही. ...
शासकीय कार्यालयांमधील अभिलेख आता सामान्य नागरिकांना पाहता येणे शक्य आहे. शासनाने यासंदर्भात नागरिकांना अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच शासन परिपत्रकसुद्धा जारी केले आहेत. ...
अदानी, टाटा आणि अन्य खासगी वीज कंपन्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास, वीजग्राहकांना मनमानी बिलाची माहिती मिळू शकते, असे प्रतिपादन माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केले. ...
