राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने झिरो पेंडेन्सी अभियान राबविल्यामुळे गेल्या २२ महिन्यात माहिती आयोगाकडे आलेल्या ६९२३ अपिल व ११७४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहे. त्याचबरोबर २०१७ या कालावधीत ३७ प्रकरणांमध्ये २ लाख ४५ हजार ५०० रुपयांचा दंड अधि ...
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पारदर्शितेसाठी आरटीआय कायदा अत्यंत आवश्यक होता, याबाबत दुमत नाही; मात्र या कायद्याच्या रूपाने इतरांचे शोषण करून स्वत:च्या उदरनिर्वाहाची सोय लावणाºयांच्या हाती एक अमोघ शस्त्र लागले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात ...
वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना हवे तिथे शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने मोफत व सक्तिचा शिक्षण अधिकार केला. मात्र, मुंबईत २५ टक्के अंतर्गत मिळणाऱ्या प्रवेशांकडे ...
राज्यात माहितीचा अधिकार लागू झाल्यापासून राज्यातील विविध खंडपीठांचा कारभार संथ असल्याने प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत होते. मात्र माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाच्या कामाचा वेग जास्त आहे. ...
तालुक्यातील रेवकी ग्रामपंचायतीला आलेला चौदाव्या वित्त आयोगातील निधी सरपंच व ग्रामसेवक यांनी हडप केल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर गावातील एका तरुणाने माहिती अधिकारातून माहिती मागविली असताना सरपंच व ग्रामसेवक यांनी पाण्याच्या हौदाचे बांधकाम सुरु ...
इंद्रायणीनगर येथील श्री स्वामी समर्थ शाळेतील हंगामी शिक्षक चांगदेव सखाराम बोराटे यांचे हदय विकाराने निधन झाले. शाळेकडे वारंवार माहिती अधिकारात अर्ज देऊन माहिती मागविण्यात येत होती. ...
