आरटीई कायद्यानुसार, खासगी शाळांनी त्यांच्या भोवतालच्या परिसरातील आर्थिकरित्या दुबळ्या आणि वंचित गटातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशात २५ टक्के कोटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ...
वंचित आणि गोरगरिबांनी फक्त शासकीय शाळेत शिका असा फतवा राज्य सरकारचा समजावा का? श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा असा याचा अर्थ होतो का? असा सवाल अमित ठाकरेंनी विचारला आहे. ...
