नगर परिषदांच्या प्रस्तावानुसार ‘एसी’ नागरी वस्ती निधीला मंजुरी देतेवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वास्तव तपासले जात नाही. त्यामुळे ‘एस.सी.’ वस्तींचा निधी इतरत्र वापरला जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. ...
गोवारी हे आदिवासी असून त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या १४ आॅगस्ट रोजी दिला. राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्ह ...
गोवारी हे आदिवासीच असल्याचे शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या गोवारी समाजाला अखेर न्यायालयाने न्याय दिला आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. कारण सरकार जोपर्यंत शासन ...
