तेलंगणातील सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी ही घोषणा केली. ...
महाराष्ट्रात ज्याला घटनात्मक अधिकार आहे, अशा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने वेळोवेळी अभ्यास केला, त्या आयोगाच्या माध्यमातून या जातींचा समावेश केला जातो. या आयोगाला घटनात्मक दर्जा आहे. कुणी जाती घातल्या, कशा घातल्या हे सगळं बोलणं म्हणजे पारावरच्या कट्ट्याव ...
राज्य शासनाने गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून १ रुपयात पीकविम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून यंदाही ९ पिकांसाठी योजना आहे. यासाठी १५ जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. ...
डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी व पीकवैविध्य राखण्याची खबरदारी घेण्यासाठी, किमान आधारभूत किंमत अर्थात हमीभावाने तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. ...
राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मराठा आणि ओबीसींमध्ये संघर्ष सुुरु झाला आहे. मात्र सामाजिक संघर्ष होवू नये अशा दोन्हीकडच्या मागण्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. ...
