जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत अनुदानावर दुधाळ जनावरे वाटप करण्यात येतात. सर्वसाधारण गटासाठी ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाला ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. ...
राज्यात यंदाच्या २०२३-२४ च्या ऊस गाळप हंगामातील ३० एप्रिलअखेर एकूण देय असलेल्या रकमेपैकी ९७.४२ टक्क्यांइतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे. ...
आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला आता मोठे महत्त्व येणार आहे. कारण शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी यांचे कार्यालय आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. ...
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, मर्यादित, मुंबई अर्थात महानंद आता इतिहास जमा होताना दिसत आहे. महानंदचा ताबा आता गुजरातमधील मदर डेअरीकडे देण्यात आला आहे. ...
राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पाचा दोन वर्षाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपुष्टात आल्याची बाब विचारात घेऊन सदर प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ...
