एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र अनेकवेळा खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत त्या योजना पोहचतच नाही किंवा काही कारणांमुळे त्याचा लाभ मिळत नाही. ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासींसाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याची मागणी 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केली आहे. ...
राज्यातील आदिवासी महिलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ...
जिल्ह्यातील आदिवासी नेते समाजाचे विविध प्रश्न मांडत असतात. त्यांच्यामुळेच अनेक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी निर्णय घेताना मदत मिळायची, असे सांगत १९७० पर्यंत या वर्गाला नेतृत्व नव्हते, त्यानंतर मात्र इंदिरा गांधींनी विविध कायदे करीत त्यांना संरक्षण देण्य ...
पेसा (पंचायत एक्सटेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय जनजाती विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केल ...
आई-वडिलांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी कधीही हात आखडता घेतला नाही. मुलगा आणि मुलीला चांगल देण्यासाठी त्यांनी मोठं कष्ट घेतलं. श्रीधन्याच्या आएएएस होण्याने या कष्टाचं चीज झालं. ...
