सन २०१२ ला बंद झालेली खावटी योजना कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता, यावर्षी जंगलव्याप्त व दुर्गम भागात वसलेल्या आदिवासी समाजबांधवांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत रोख दोन हजार रुपये कुटुंबप्रमुखाच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहेत, तर दोन हजार रुपय ...
Failure and helplessness regarding tribal developmen : या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्राधान्य राहिले आहे आणि त्यादृष्टीने विविध योजनाही आखल्या जात असतात, तरी आदिवासींची प्रगती साधली गेलेली नाही. ...
येवला : तालुक्यातील महालखेडा चांदवड येथे जागतिक आदिवासी गौरव दिन कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून एकलव्य संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. वैभव सोनवणे उपस्थित होते. ...
Yawatmal News आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासीबहुल गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट करून तेथे विशेष सोयीसवलती दिल्या जातात; परंतु गेल्या ३५ वर्षांपासून राज्यातील पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना रखडलेली आहे. ...
Nagpur News केवळ भारतातीलच ७५ प्रकारच्या आदिम जमाती नामशेष हाेण्याच्या मार्गावर आहेत. मानववंशशास्त्र विभागाचे हे सर्वेक्षण माेठ्या धाेक्याकडे संकेत देणारे आहे. ...
Nagpur News १९८५ च्या अध्यादेशात काही जमाती नामसदृश्याचा फायदा घेत असल्याचे कारण देऊन त्यांना आदिवासींच्या सवलती बंद करण्यात आल्या होत्या. यात गोवारी, माना, कोष्टी, तडवी भिल्ल, गाबीत, धनगर, भुजवा, भोयर (पोवार), भाईना, धोबी, मन्नुरवार, नगारसी, नागवं ...
Tiribal fund issue आदिवासींना खावटीच्या रूपात २ हजार रुपये किमतीच्या वस्तू देण्यात आल्या. मात्र, बाजारात त्या वस्तूंची प्रत्यक्ष किंमत १६०० रुपयेच आहे. ...
