केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्यासाठी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आणलं आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षाने विरोध केला. या नव्या विधेयकात कुठल्याही जमिनीला स्वत:ची संपत्ती घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाईल त्याशिवाय सध्याच्या कायद्यातून अनेक तरतुदी हटवल्या जाऊ शकतात. देशात भारतीय रेल्वे, भारतीय सैन्य आणि त्यानंतर तिसऱ्या नंबरवर सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डकडे आहे. इस्लामिक मान्यतेनुसार कुठलाही व्यक्ती त्याच्या धर्मासाठी किंवा अल्लाहला भेट देण्याच्या हेतूने त्याची संपत्ती दान करत असेल तर त्याला वक्फ म्हटलं जाते. Read More
दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडियम येथे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) वक्फ कायद्याविरोधात (Waqf Act) या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी अनेक राज्यांतून आलेल्या मुस्लीम नेत्यांनी आणि मौलानांनी वक्फ कायद्याविरोधात आपले मत व्यक्त केले. ...
भाजपने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमाने मोदी सरकार ३.० च्या कार्यकाळातील कामगिरी संदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. यात, सांगण्यात आले आहे की, "मोदी 3.0 चा कार्यकाळ कमकुवत असेल. आघाडी तुटे ...
यावेळी काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती (BRS), वायएसआर काँग्रेस पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) यासह अनेक पक्षांचे हजारो लोक आणि सदस्य उपस्थित होते. ...
Waqf Act Supreme Court: शतकानुशतके जुन्या अशा मालमत्ता नव्या कायद्याच्या एका फटक्यात अनधिकृत सिद्ध होऊ शकतात. सरकार त्या ताब्यात घेऊ शकते. तसे झाले तर नवा धार्मिक संघर्ष उभा राहू शकतो. ...
