पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडत नवीन संसद भवनातील कामकाजाचा श्रीगणेशा केला. १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी नव्या संसद भवनात मांडण्यात आलेले हे पहिले विधेयक आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्याची सरकारची तयारी आहे. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' असं या विधेयकाचं नामकरण केलं आहे. Read More
पुरुष खासदारांची शेवटची निवडणूक, अनेकांनी मतदारसंघ राखीव होताच आपल्या पत्नी, बहीण यांना संधी दिली. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत तेच होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ...
या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, या विधेयकाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. यासाठी नवीन जनगणना आणि परिसीमनाची आवश्यकता नाही. ...
"जर आकडेच हवे असतील, तर सांगतो, भाजपमध्ये 29 टक्के खासदार ओबीसी आहेत. 85 खासदार ओबीसी आहेत. तुलना करायची असेल तर या. 29 मंत्री ओबीसी आहेत. आम्ही ओबीसीमधूनच पंतप्रधान दिला आहे." ...
