Maharashtra ZP Election 2021 नागपूर, अकोला, धुळे, नंदुरबार, वाशिम आणि पालघर या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची पोटनिवडणूक रद्द करून ती ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशानुसार घ्यावी, ही राज्य शासनाची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने फेटाळली. त्यानंतर, ५ ऑक्टोबरला या पोटनिवडणुकांसाठी मतदान असून ६ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होणार आहे. Read More
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अर्ज करताना बंडखोरांनी आपले अर्ज भरून भाजपला चांगलेच अडचणीत आणले होते. परंतु शेवटच्या दिवशी सर्व बंडखोरांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे आता तालुक्यात झालीया आणि पिपरिया जिल्हा परिषद क्षेत्रात तिर ...
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने २६ नोव्हेंबरला केली. यानंतर १ डिसेंबरपासून यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ...
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसह नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले होते. नामनिर्देशन अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्थगिती दिल्याने त्या गट व गणातील निवडणूक प्रक्रियेला थ ...
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम २६ नोव्हेंबरला जाहीर केला. त्यानंतर १ डिसेंबरपासून या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीस ...
जिल्हा परिषदेत सध्या ६१ गट आहेत. १६ पंचायत समितींमध्ये १२२ गण आहेत. गेल्या १० वर्षांत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला आठ गट आणि १६ गण वाढवून मिळणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात जिल्हा निवडणूक विभागाला सूचना दिल्या आह ...
जिल्ह्यात एकूण १७ माजी जि.प. सदस्यांना पक्षाकडून पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ४ पंचायत समितीच्या सभापतींना बढती देत जिल्हा परिषदेची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ८ गटाच्या निवडणुकीने लक्ष वेधले आहे. ...
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ५२ तर पंचायत समितीच्या १०४ जागांसाठी निवडणूक घोषित करण्यात आली होती. विविध पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनीही नामांकन दाखल केले. मात्र नामांकन दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून राज्य निवडणूक आयोगाने ...
