शासनाचा पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विभाग जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यास या दोन्ही विभागांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध सुरू झाला आहे. याविरोधामुळे ६ जूननंतर महाराष्ट्र शासन नेमका काय निर्णय घेणार हे समजणार आहे. ...
जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत अनुदानावर दुधाळ जनावरे वाटप करण्यात येतात. सर्वसाधारण गटासाठी ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाला ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. ...
जिल्हा परिषदेमध्ये विविध पदांची नवीन भरती प्रक्रिया सुरू झाली होती. या पदांची लेखी परीक्षा देखील झाली होती त्याचे निकाल व अंतिम निवड यादी देखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती मात्र त्यापैकी अनेक संवर्गातील नियुक्ती आदेश आचारसंहितेमुळे जारी करण्यात आले नाह ...
आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला आता मोठे महत्त्व येणार आहे. कारण शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी यांचे कार्यालय आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. ...
